मौद्रिक समिति के विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी मुद्रास्फीति क्यों बढ़ रही है
मौद्रिक समिति की पिछली बैठक 28 से 30 सितंबर के बीच हुई थी। जिसमें उन्होंने नीतिगत रेपो रेट को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.9 परसेंट कर दिया था। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि दरों में बढ़ोतरी के कारण लगातार हाई मुद्रा स्थिति बनी हुई है। जिससे आवास की वापसी को और अधिक जांचना महत्वपूर्ण हो गया है। इस कार्यक्रम के मुताबिक पैनल 5 से 7 दिसंबर के बीच एक बार फिर से बैठक कर सकता है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं FREE GK EBook- Download Now. / GK Capsule Free pdf - Download here
इस बदलाव का क्या असर होगा
आरबीआई के रेपो रेट में 50 पॉइंट बढ़ाने के बाद से होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और अन्य पर्सनल लोन महंगे हो जाएगें। वहीं जिन लोगों ने पहले से ही होमलेन लोन या अन्य लोन ले रखा है उनकी ईएमआई और महंगी होगी। आरबीआई गवर्नर यह फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की 3 दिनों की मीटिंग के बाद 50 बेसिक पॉइंट बढ़ाने का फैसला किया गया है।
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लगातार चौथी बार हुआ कर्ज मंहगा
28 सितंबर से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हुई थी, अगस्त महीने में खुदरा महंगाई दर 7 परसेंट तक रहा जिसके चलते आरबीआई महंगाई पर थोड़ा रोक लगाने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला लिया है।
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फाइनैंशल ईयर साल 2022-23 में आरबीआई ने लगातार चौथी बार देश में रेपो रेट के बेसिक पॉइंट में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है।
4 मई को रेपो रेट में 40 बेसिक प्वाइंट की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद 4.40 परसेंट किया गया था।
8 जून को 50 बेसिक प्वाइंट की और बढ़ोतरी की गई थी।
अगस्त में 50 बेसिक प्वाइंट की बढ़ोतरी कर रेपोरेट बढ़ा दिया गया था।
अब एक बार फिर 30 सितंबर को 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की गई है। आरबीआई के इस फैसले के बाद रेपो रेट में 1.90 परसेंट की बढ़ोतरी हो चुकी है। आरबीआई के इस फैसले के बाद प्राइवेट से लेकर सरकारी बैंक कर्ज महंगे कर सकते हैं।
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